पंजीकरण योजना कोई सांविधिक आधार नहीं है. इकाइयों को सामान्य रूप से लाभ उठाने के लिए पंजीकृत किया जाएगा पाने के लिए कुछ लाभ, प्रोत्साहन या सहायता या तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है. केन्द्र द्वारा की पेशकश प्रोत्साहन के शासन में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:
- क्रेडिट पर्चे (प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण), ब्याज की दरों आदि विभेदक
- उत्पाद शुल्क छूट योजना
- प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत छूट.
- आरक्षण और विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में इस तरह के वैधानिक समर्थन अधिनियम.
(यह उल्लेखनीय है कि बैंकिंग कानून, आबकारी कानून और प्रत्यक्ष कर कानून अपने छूट अधिसूचना में शब्द लघु उद्योग को शामिल किया है कई मामलों में वे इसे अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं यद्यपि.. हालांकि, आम तौर पर पंजीकरण पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है लघु उद्योग होने के सबूत के रूप में देखा है).
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों उनकी सुविधाओं और छोटे पैमाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की अपनी स्वयं की है. वे औद्योगिक एस्टेट, कर सब्सिडी, बिजली टैरिफ सब्सिडी, पूंजी निवेश सब्सिडी और अन्य सहायता के विकास से संबंधित हैं. दोनों केंद्र और राज्य, चाहे कानून या अन्यथा के तहत, आम तौर पर उन लोगों के साथ पंजीकृत इकाइयों को उनके प्रोत्साहन और समर्थन संकुल लक्ष्य.
Nice informative Blog
ReplyDeleteApart from helping the companies with the registration process, these agencies also provide services for Import Export License in Delhi NCR . If you have the import-export relationship with the other countries of the world then this license is necessary. Basically, it is a card containing 10 digit number issued by the Ministry of Commerce.